ਸੰਨ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਯੂ ਕੇ ਵਲੋਂ ਕੈਬਨਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਰ ਜਰਮੀ ਹੇਵੁਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਛਾਣ ਬੀਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸ: ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, “ਅਸੀਂ ਸਰ ਜਰਮੀ ਹੇਵੁਡ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੇਰਵੇ ਦੇਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇਨਕੁਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਓ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।”

ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।”

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਸ ਓ ਪੀ ਡਬਲਿਊ (ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪਰਿਜ਼ਨਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ), ਕੇਸਰੀ ਲਹਿਰ, ੧੯੮੪ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੁਲਿਸ਼ਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਯੂ ਕੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।

ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਜੂਨ ਚੁਰਾਸੀ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਬ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਤਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੂਨ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਅਭਿਲਾਖੀ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਕਿ ਮਗਰਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਏਥੇ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਿਡਲੈਂਡ ਜੋਨ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸ; ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ; ਕੈਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸ ਓ ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬੀਬੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਮਗਰੋਂ ਚੁਰਾਸੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਗਲ ਕੀਤੀ। ਕੈਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਯੂ ਕੇ ਵਲੋਂ ਚਾਰ ਅਹਿਮ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤਵੱਜੋਂ ਦੀ ਸਰ ਜਰਮੀ ਹੇਵੁਡ ਵਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ:

• ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
• ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਫਗੋਈ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
• ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮਿਲਣ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪਰਖ ਪੜਚੋਲ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਨ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

The Sikh Council UK has organised and led a meeting of Sikh representatives with the Cabinet Secretary, Sir Jeremy Heywood to discuss UK Government involvement in the 1984 attack by the Indian army on Sri Harmander Sahib, Amritsar.

Sir Jeremy Heywood has been asked by the Prime Minister to review all Government documents and speak to surviving people named in the documents to understand why and for what purpose the UK was involved and to determine what actually happened and who authorised any decisions at the time.

Secretary General of the Sikh Council UK, Gurmel Singh said, “We are very grateful to Sir Jeremy Heywood for meeting with us prior to completing his inquiry. The meeting was extremely useful as it served to clarify the remit and limitations of his inquiry. The meeting also allowed us to put across the concerns of the Sikh community and emphasise the importance of disclosure and transparency.”

He added, “We left the meeting reassured that the inquiry will likely be completed imminently and reported to the Prime Minister. We were also reassured the inquiry will likely recommend publication of further documents by the Government.”

Present in the meeting were representatives of Sikh Council UK and other Sikh organisations including Sikh Organisation for Prisoner Welfare, Keshri Lehar, 1984 Genocide Coalition, youth organisations, Shiromani Akali Dal UK, Shiromani Akali Dal Amritsar and Sikh Federation (UK).

Chair of Indian Sub-Continent Affars Sub-Committee of Sikh Council UK, Cllr Gurdial Singh Atwal said, “We understand the inquiry has considered and examined documents in the period up to the June 1984 attack on Sri Harmander Sahib. The Sikh community would naturally like to see further disclosure of documents and transparency to cover the period after the attack in June 1984. There are events and occurrences in the following months and years that continue to impact on Sikhs here and abroad.”

Midlands Regional Co-ordinator for Sikh Council UK, Jagtar Singh Gill said, “The meeting allowed the community to collectively articulate the strength of feeling within the community. National Youth Representative, Kam Singh and SOPW representative, Harminder Kaur gave particularly heartfelt accounts of the hurt and distress within the community over these revelations, the events of 1984 and the ongoing effects to this day. Kam Singh also took the opportunity to request that correct terminology is used for Sri Harmander Sahib.”

He added, “We will now await publication of the report and hopefully publication of further documentation which will allow the community to make an informed judgement regarding the involvement of the UK Government in the attack by the Indian army on Sri Harmander Sahib.”

Four points were requested by Sikh Council UK in the meeting which Sir Jeremy Heywood agreed he and the Government will consider:

1. To publish the Terms of Reference to his inquiry.
2. To meet with representatives of the Sikh community following publication of his report to allow clarifications.
3. To consider extending the remit of his inquiry to consider events after June 1984 or to put in place a mechanism to allow for ongoing disclosure and transparency.
4. To work with the Sikh community to redefine the relationship between UK Sikhs and UK Government.

End

The Sikh Council UK today gave a cautious welcome to the news the Government is intending to close a loophole to allow Sikhs to wear their turban in all workplaces.

The welcome news comes after a long campaign that began with senior representatives of Sikh Council UK first meeting and raising this as an important issue for UK Sikhs with Government officials over a year ago on 17 January 2013.

The proposed plan will extend the exemption that already exists in the Employment Act 1989 that allows Sikhs to wear their turbans in place of hard hats on building sites to now cover most other working environments.  There are still proposed to be restrictions in the military, fire service and police forces.

Construction sites are acknowledged to be one of the most dangerous workplaces but the fact the law does not cover other environments where hard hats are commonly worn as a safety measure, such as factories and warehouses has always been viewed as an anomaly.

Secretary General of Sikh Council UK, Gurmel Singh said, “I welcome this news.  It will make a real difference to Sikhs in the UK by increasing the number of workplaces that Sikhs can work in whilst maintaining their religiously mandated identity.”

He added, “Members of the Sikh Council UK have worked hard to achieve this milestone but we are still awaiting the actual wording and details of the legislation.  We actually received written confirmation in December last year from Mike Penning MP, Minister at the Department for Works and Pensions that the Government understood the issue and were looking at all legislative options including primary legislation.”

Executive Committee member of Sikh Council UK, Jagjit Singh said, “It appears the Government has decided to devote parliamentary time to resolving this issue for which we are grateful.  We have been liaising with Ministers and officials for a while now and we hope to receive the full details and wording within a few days and will be in a position to comment further then.”

The issue of wearing hard hats in place of Turbans has been an ongoing issue for Sikhs since the passing of the Employment Act 1989.  In recent times the importance given to Health & Safety legislation by employers has increased and just in the last year Sikh Council UK are aware of individual cases where Sikhs have been dismissed from longstanding employment due to their refusal to remove their turban and wear a hard hat.

Gurmel Singh added, “This issue is important for Sikhs and is one of the issues we have been raising with Government and opposition politicians for the last couple of years.  I am pleased with the response and support we are receiving to our work from all politicians.  Alongside these other issues the Sikh Council UK will continue working to seek full disclosure of all documents and facts in relation to UK Government involvement before, during and after the attack on the Golden Temple as well as during the ensuing State of Emergency and during and after the Sikh genocide following Indira Gandhi’s assassination in October 1984.”

END

Sikh Council UK is providing links to the documents which have raised mass concerns within the Sikh community that the British government may have colluded in the “plan” leading to June 1984 massacre at the Golden Temple complex in Amritsar, India. This resulted in a horrific and brutal attack by the Indian military on the Sri Darbar Sahib (Golden Temple) complex in which thousands of Sikh pilgrims were killed.

These documents have been released as part of the 30 year rule when certain cabinet records are transferred to The National Archives.

.

     Released documents from Government Archives

Press Release 13-01-2014

Press Release 14-01-2014 :-Sikh Council UK Full Disclosure Request

 Enquiry Letter from Tom Watson MP

Enquiry Letter from Jon Ashworth MP

Enquiry Letter from John Spellar MP

External Links to various sites:-

Excellent coverage by Tom Watson MP:

Tom Watson MP has blogged about it at:
http://www.tom-watson.co.uk/2014/01/did-britain-help-india-plan-the-raid-on-the-golden-temple

He also has put it up on his twitter at:
https://twitter.com/tom_Watson

Please ‘share’ with his facebook post:

https://www.facebook.com/tom.watson.uk/posts/10151920671149372?stream_ref=10

Media Interview with BBC Asian Network:

http://www.bbc.co.uk/programmes/p01pqybl

 Some Other Media Coverage:

Released Papers on 1984 Golden Temple Attack: Press Statement from Her Majesty’s Government

 Sikh Council UK has just been advised by the Foreign and commonwealth office that:

 Her Majesty’s Government spokesperson said:

“These events led to a tragic loss of life and we understand the very legitimate concerns that these papers will raise. The Prime Minister has asked the Cabinet Secretary to look into this case urgently and establish the facts. The PM and the Foreign Secretary were unaware of these papers prior to publication. Any requests today for advice from foreign governments are always evaluated carefully with full Ministerial oversight and appropriate legal advice”

The Council welcomes the positive and timely step that has been taken by the Prime Minister and look forward to the report as matter of urgency.

The Sikh Council UK has been in contact with the FCO during the day and will continue to maintain dialogue .The Council acknowledges the efforts of Tom Watson MP , Paul Uppal MP and others in raising this matter. We would continue to urge that full disclosures takes place so we can call all understand what transpired between the two governments.

All Gurdwaras and Sikh Organisations should continue to lobby their MPs to ensure the matter is not forgotten or put on the back burner.

END

Sikh Council UK is pleased to confirm that the Home Office has announced that it will provide the Sikh Council UK with a grant of £60K to provide assistance to destitute, trafficked and vulnerable people from North India if they wish to voluntarily return back home. The Council is waiting on a formal confirmation and expects the scheme to commence sometime in November when full details will be advertised in the Panjabi/Sikh media.

It is worth noting that the Immigration service already holds surgeries in 10 Gurdwaras in England for those people who may wish to return on a voluntary basis and the widespread media coverage relating to destitute Panjabis sleeping rough and the sexual exploitation of vulnerable women.